MADHYA PRADESH IMPORTANT SCHEME

         









Jai Kisan Fasal Rin Mafi Yojana

Under this Farm Loan Waiver Scheme, govt. is going to waive off farmer bank loans upto Rs. 2 lakh of farmers. The budgetary allocation for Jai Kisan Rin Mukti Yojana is Rs. 50,000 crore.MP Kisan Karj Rahat Scheme will cover around 55 lakh small and marginal farmers across the state. The latest notification dated 15 January 2019 stated that the name of Mukhyamantri Fasal Rin Mafi Yojana has been changed to Jai Kisan Fasal Rin Mafi Yojana. All the farmers who have taken bank loans from cooperative, nationalized or regional rural banks are to be waived off.

   जय किसान फसल ऋण माफ़ी योजना 

इस कृषि ऋण माफी योजना के तहत, सरकार। 2 लाख  रुपये तक के किसान बैंक ऋण माफ करने जा रही  है। ।जय किसान रिन मुक्ति योजना के लिए बजटीय आवंटन रु 50,000 करोड़ रु किया गया है । MP किसान करज राहत योजना पूरे राज्य में लगभग 55 लाख लघु और सीमांत किसानों को कवर करेगी। दिनांक 15 जनवरी 2019 की नवीनतम अधिसूचना में कहा गया है कि मुख्मंत्री फसाल रिन माफी योजना का नाम बदलकर जय किसान फासल रिन माफी योजना कर दिया गया है। सहकारी, राष्ट्रीयकृत या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से बैंक ऋण लेने वाले सभी किसानों का कर्ज माफ किया जाना है।

                  

      KANYA NIKAH YOJNA    
                        

Madhya Pradesh Chief Minister,  has decided to increase the grant amount from Rs. 28 thousand to 51 thousand rupees by amending the kanya Nikah  scheme for the prosperity of the poor girl in Madhya Pradesh, after assuming chief minister's office on December 17, 2018. The main objective of this scheme is to provide 51 thousand rupees as financial assistance for the marriage of the married girl / widow / widow of the beneficiaries registered under the poor and needy families of the poor and the working cadre. Madhya Pradesh Chief Minister's Nikah yojna  Under this scheme, 18 years for the age limit girl and 21 years for the male has been kept and no restriction has been made for the maximum age under the scheme.In this scheme, financial assistance will be given to the girl in single and collective marriage, which is now practiced in all tribal areas in the tribes.

           मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री निकाह योजना  

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री ने 17 Dec, 2018 को मुख्यमंत्री पद संभालते ही मध्यप्रदेश में गरीब कन्या की खुशहाली के लिए कन्या विवाह-निकाह योजना में संसोधन करके इसकी अनुदान राशि 28 हजार से बढ़ाकर 51 हजार रूपये करने का निर्णय लिया है। इस योजना का मुख्य उदेश्य गरीब, जरुरतमंद, निराश्रित / निर्धन परिवारों की निर्धन एवं श्रमिक संवर्ग की योजनाओं के अंतर्गत पंजीकृत हितग्राहियों के परिवार की विवाह योग्य कन्या/ विधवा / के विवाह हेतु आर्थिक सहायता के रूप में 51 हजार रूपये उपलब्ध कराना है इस योजना के तहत आयु सीमा कन्या के लिए 18 वर्ष तथा पुरुष के लिए 21 वर्ष खी गई है और योजना के अन्तर्गत अधिकतम आयु का कोई भी बंधन नहीं रखा गया है। इस योजना में अब सभी आदिवासी अंचलो में जनजातियों में प्रचलित विवाह प्रथा से होने वाले एकल और सामूहिक विवाह में भी कन्या को वित्तीय सहायता दी जायेगी।

 Madhya pradesh krishak bandhu yojna

Madhya Pradesh govt. has announced to launch various schemes for the welfare of farmers and women in the MP Budget 2019-20. Two new schemes namely – MP Krishak Bandhu Yojana (मध्य प्रदेश कृषक बंधु योजना) for farmers and E-Rickshaw Yojana (ई-रिक्शा योजना) for women would be launched soon. Accordingly, several other schemes have been announced in Budget namely Nadi Punarjivan Yojana (नदी पुनर्जीवन योजना), Naya Savera Yojana (नया सवेरा योजना) for Labourers, Right to Water Scheme (राइटटू वाटर स्कीम) and Yuva Swabhiman Yojana (युवा स्वाभिमान योजना).The main focus of this Madhya Pradesh Budget 2019-20 was to ensure the holistic development  of the state and to address every section of the society.

Madhya Pradesh Maha Ayushman Yojana  2019

Maha ayushman yojna Madhya Pradesh government is going to launch Maha Ayushman Yojana 2019 which is improved  version of Centre’s flagship Ayushman Bharat Yojana. Under MP Maha Ayushman Scheme, govt. will provide health insurance of Rs. 7.5 lakh for secondary and tertiary hospitalization. This scheme will be implemented under Right to Health policy.As themAyushman Bharat – PM Jan Arogya Yojana includes only BPL families, Maha Ayushman will provide health benefits to all the middle class, upper middle class and top class people. In the new scheme, the state govt. will offer accidental coverage of Rs. 2.5 lakh to every family. The new MP Maha Ayushman Yojana is going to be launched on 15 August 2019. the state govt. of Maha Ayushman Scheme would be an improved version of theAyushman Bharat Yojana and would be implemented under Right to Health policy.MP govt. will launch this Maha Ayushman Yojana on 15 August 2019. This scheme would provide healthcare services to an additional 34 lakh families which are covered under food security scheme.The Ayushman Bharat Yojana (PMJAY) of the central govt. does not includes those covered under the Food Security Scheme. PMJAY scheme is limited to 83 lakh poorand vulnerable families which are identified as deprived rural families &occupational categories of urban worker’s families as per SECC 2011 data.Madhya Pradesh govt. is also making registration of economically weaker sections (EWS) for health insurance.

            मध्यप्रदेश महा आयुष्मान योजना

मध्य प्रदेश सरकार ने महा आयुष्मान योजना 2019 शुरू करने जा रही है, जो केंद्र की प्रमुख आयुष्मान भारत योजना का उन्नत संस्करण है। सांसद महामंत्रीआयुष्मान योजना के तहत, सरकाररुपये का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करेगा। माध्यमिक और तृतीयक अस्पताल में भर्ती के लिए 7.5 लाख।यह योजना स्वास्थ्य अधिकार नीति के तहत लागू की जाएगी।जैसा कि आयुष्मान भारत - पीएम जन आरोग्य योजना में केवल बीपीएल परिवार शामिल हैं, महा आयुष्मान सभी मध्यम वर्ग,उच्च मध्यम वर्ग और शीर्ष वर्ग के लोगों को स्वास्थ्य लाभ प्रदान करेगा। नई योजना में, राज्य सरकार। रुपये का आकस्मिक कवरेज प्रदान करेगा। हर परिवार को 2.5 लाख ,15 अगस्त 2019 को नई सांसद महा आयुष्मान योजना शुरू होने जा रही है।मध्य प्रदेश महा आयुष्मान योजना 2019 राज्य सरकार। महा आयुष्मान योजना आयुष्मान भारत योजना का उन्नत संस्करण होगी और इसे स्वास्थ्य के अधिकार नीति के तहत लागू किया जाएगा। एमपी सरकार। 15 अगस्त 2019 को इस महा आयुष्मान योजना का शुभारंभ करेंगे। यह योजना अतिरिक्त 34 लाख परिवारों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेगी, जो खाद्य सुरक्षा योजना के तहत आते हैं केंद्रीय सरकार की आयुष्मान भारत योजना (PMJAY)।इसमें खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत आने वाले लोग शामिल नहीं हैं। PMJAY योजना 83 लाख गरीब और कमजोर परिवारों तक सीमित है, जिन्हें एसईसीसी 2011 के आंकड़ों के अनुसार शहरी ग्रामीण परिवारों के वंचित ग्रामीण परिवारों और व्यावसायिक श्रेणियों के रूप में पहचाना जाता है। मध्य प्रदेश सरकार स्वास्थ्य बीमा के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) का पंजीकरण भी करा रहा है।

           YUVA SWABHIMAN YOJNA 

Madhya Pradesh Government has started the Madhya Pradesh Yuva Swabhiman Yojana 2019 for the youth looking for employment. For which state government is inviting online registration, registration. The Employment Generation Scheme of the MP Government will be ensured that the youth of economically weaker sections (EWS) in urban areas get at least 100 days of employment every year. It is a major employment guarantee scheme to tackle the problem of unemployment and earn its livelihood for the youth.The announcement of the launch of the Madhya Pradesh Yuva Swabhiman Yojana 2019 was announced by CM Kamal Nath during Republic Day celebrations in Chhindwara. This employment generation scheme is very similar to the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA) scheme for the educated and weaker sections of the urban areas (EWS) youth.This100 day employment guarantee scheme in Madhya Pradesh will give unemployed youth an opportunity to develop temporary employment and their skills.
          युवा स्वाभिमान योजना  

मध्यप्रदेश सरकार ने रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए मध्य प्रदेश युवा स्वाभिमान योजना (MP Yuva Swabhiman Yojana) 2019 शुरू कर दी है। जिसके लिए राज्य सरकार ऑनलाइन पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन आमंत्रित कर रही है। एमपी सरकार की इस युवा स्वाभिमान योजना (Employment Generation Scheme) से यह सुनिश्चित किया जाएगा की शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (Economically weaker sections – EWS) के युवाओं को हर साल कम से कम 100 din का रोजगार मिले। बेरोजगारी की समस्या से निपटने और युवाओं को अपनी आजीविका कमाने के लिए यह एक प्रमुख रोजगार गारंटी योजना (Employment Scheme) है। एमपी युवा स्वाभिमान योजना (Madhya Pradesh Yuva Swabhiman Yojana)2019 के शुभारंभ की घोषणा सीएम कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान करी थी। शहरी क्षेत्रों के शिक्षित और कमजोर वर्गों (EWS) के युवाओं के लिए यह रोजगार सृजन योजना (Employment generation scheme) काफी हद तक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) योजना के समान है।मध्य प्रदेश में यह 100 दिन की रोजगार गारंटी योजना बेरोजगार युवाओं को अस्थायी रोजगार और उनके कौशल को विकसित करने का मौका देगी।

          Madhya Pradesh Vidhwa Pension Yojana

The State Government has run Social Security Widow / Rehabilitation Pension Scheme for the, destitute and widowed women living below the poverty line in the state. All the widows, destitute, women who have been or have been left widowed or who have left them, can take advantage of all the Madhya Pradesh Widow Pension Scheme 2019 (Madhya Pradesh Samagra Social Security scheme pension scheme). The State Government will provide all women as Rs 600 a month in financial assistance under this Government scheme. In view of the financial condition of women in the state, this Chief Minister Social SecurityWidow / Rehabilitation Pension Scheme or widow Pension Scheme was started.

     मध्यप्रदेश विधवा पेंशन योजना

प्रदेश सरकार ने राज्य में गरीबी रेखा से नीचे रह रही निराश्रित,बेसहारा और विधवा महिलाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा विधवा/परित्यक्ता पेंशन योजना (Madhya Pradesh Vidhwa Pension Yojana) चलाई हुई है। सभी विधवा,बेसहारा,निराश्रित महिलाएं जो कम उम्र में ही विधवा हो गई है या फिर उन्हे छोड़ दिया गया है, वे सभी मध्य प्रदेश विधवा पेंशन योजना 2019 (Madhya Pradesh Samagra Samajik Suraksha vidhwa pension yojana) का लाभ ले सकती हैं। राज्य सरकार इस सरकारी योजना के तहत सभी महिलाओं को 600 रूपये महिना वित्तीय सहायता पेंशन (Financial Assistance) के रूप में प्रदान करेगी। राज्य में महिलाओं की आर्थिक स्थिति को देखते हुए इस मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा विधवा/परित्यक्ता पेंशन योजना या विडो पेंशन स्कीम की शुरुआत की गई थी।

     INDIRA GRAM JYOTI YOJNA

Madhya Pradesh govt. has launched Indira Grah Jyoti Yojana 2019 for all citizensUnder this IGJY scheme, 100 units of power would be provided to all householdat Rs. 100. In case the family consumes more than 100 units in a month, then they will have to pay for the entire consumption at the existing rate. MP Indira Grah Yojna 2019 would cost the state government around Rs. 2,226 crore. In addition to the Indira Grah Jyoti Yojana, the state govt. of Madhya Pradesh has also launched Yuva Swabhiman Yojana. Under MP Yuva Swabhiman Scheme, all the unemployed urban youths will get 100 days of guaranteed employment in 1 year and stipend at Rs. 13,000 per month. All the youths b/w 21 to 30 years of age with annual family income of less than Rs. 2 lakh are eligible and this scheme will cost Rs. 800 crore to MP government. The primary objective of Indira Grah Jyoti Scheme is to provide financial assistance to the citizens of the state specially belonging to poor families.

     

         इंदिरा ग्राम ज्योति योजना

मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी नागरिकों के लिए इंदिरा ग्राम ज्योति योजना 2019 शुरू की है। राज्य सरकार Indira Grah Jyoti Yojana – IGJY योजना के तहत, सभी घरों में 100 यूनिट बिजली सस्ती दरों पर प्रदान करेगी। यदि कोई परिवार एक महीने में 100 से अधिक बिजली यूनिट का उपभोग करता है, तो उन्हें मौजूदा दर पर यूज़ की गई यूनिट का भुगतान करना होगा। एमपी इंदिरा गृह ज्योति योजना (MP Indira Grah Yojna) से राज्य सरकार पर लगभग 2,226 करोड़ रूपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। राज्य सरकार ने इंदिरा गृह ज्योति योजना के अलावा मध्य प्रदेश में अन्य सरकारी योजनायें भी चलाई हुई हैं, जिसमेहाल ही में युवा स्वाभिमान योजना शुरू की गई है। एमपी युवा स्वाभिमान योजना (MP Yuva Swabhiman Scheme) के तहत, सभी बेरोजगार शहरी युवाओं को 1 साल में 100 दिन की गारंटी वाला रोजगार मिलेगा, जोमनरेगा (MGNREGA) कीतर्ज पर शुरू की गई है। इंदिरा गृह ज्योति योजना का प्राथमिक उद्देश्य राज्य के नागरिकों विशेष रूप से गरीब परिवारों से संबंधित लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने राज्य में सभी परिवारों को रियायती बिजली प्रदान करने के लिए इंदिरा गृह ज्योति योजना (Indira Grah Jyoti Yojana – IGJY) को मंजूरी दी है। सभी उपभोक्ता परिवार जिनकी हर महीने बिजली की खपत 100 यूनिट से कम है, उन्हें सिर्फ 100 रूपये देने होंगे। IGJY योजना एमपी के सभी सामान्य बिजली उपभोक्ताओं के लिए है जो समाज के सभी वर्गों के लिए लागू है। एमपी इंदिरा गृह ज्योति योजना (IGJY) से बढ़ते बिजली बिलों के बोझ को कम करने में आसानी होगी। MP गृह ज्योति योजना लोगों को बिजली बचाने के लिए प्रोत्साहित करेगी और इस प्रकार बिजली की खपत को भी कम किया जा सकेगा।

          INDIRA CANTEEN YOJNA

Madhya Pradesh CM Kamal plans to start Indira Canteen Scheme in the state for poor people. Indira Canteens is a food subsidization programme in which food is offered at subsidized rates to the needy ones. MP Indira Canteen Scheme is going to serve breakfast, lunch and dinner in civic wards of districts and taluka places. MP state govt. is planning to launch this scheme before the upcoming Lok Sabha elections. MP Indira Canteen Scheme 2019 aims to provide nutritious meals to poor sections of the society particularly women and children. This scheme will reduce the Infant Mortality Rate (IMR) of new born infants and Maternal Mortality Rate (MMR) of mothers who mainly suffers due to lack of proper nutrition This scheme will provide cheap cooked meals to women and children and the needy people and the state govt. will provide full funds for its successful implementation.

              इंदिरा कैंटीन योजना

मध्य प्रदेश के सीएम कमल ने गरीब लोगों के लिए राज्य में इंदिरा कैंटीन योजना शुरू करने की योजना बनाई है। इंदिरा कैंटीन एक खाद्य सब्सिडी कार्यक्रम है जिसमें भोजन जरूरतमंद लोगोंको रियायती दरों पर दिया जाता है। सांसद इंदिरा कैंटीन योजना जिलों और तालुकास्थानों के नागरिक वार्डों में नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात के खाने की सेवा करने जा रही है। मप्र राज्य सरकार आगामी लोकसभा चुनावों से पहले इस योजना को शुरू करने की योजना बना रहा है। सांसद इंदिरा कैंटीन योजना 2019 का उद्देश्य समाज के गरीब वर्गों विशेषकर महिलाओं और बच्चों को पौष्टिक भोजन प्रदान करना है। यह योजना नवजात शिशुओं के शिशु मृत्यु दर (imr) और माताओं की मातृ मृत्यु दर (एमएमआर) को कम करेगी जो मुख्य रूप से उचित पोषण की कमी के कारण ग्रस्त हैं। यह योजना महिलाओं और बच्चों और जरूरतमंद लोगों और राज्य सरकार को सस्ता पकाया भोजन उपलब्ध कराएगी। इसके सफल कार्यान्वयन के लिए पूर्ण धन प्रदान किया जाएगा 

       BHAVANTAR BHUGTAN YOJNA 

Madhya Pradesh govt. is going to restart  Bhavantar BhugtanYojana 2018. Under this scheme, govt. will pay the entire price deficit (bhav +antar) to farmers who incur losses while selling their agriculture produce below MSP. Govt. will start this scheme for 13 Kharif Crops in next couple of days for crops which are being sold below minimum support prices within &outside the state.  The primary objective of this Bhavantar BhugtanYojana is to raise farmers income in case of distress sale. In case the kharif crops are being sold at lower price than MSP in markets, then they can apply for BBY Scheme to get their loss covered.Market Prices of 13 Kharif Crops are found to be lower than MSP this FY 2018, so the govt. has taken this step to restart MP BBY Scheme 2018.